सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्याने प्रश्न विचारले आहेत. बहुमत नसतानाही सत्ता मिळवणे ही राजकीय चातुर्याची बाजू असली, तरी त्या प्रक्रियेत कायदा, नियम आणि नीतिमत्ता यांची झालेली पायमल्ली चिंताजनक आहे. साताऱ्यात कमळ फुलले, पण त्या फुलण्यामागील पाणी किती स्वच्छ होते, हा खरा प्रश्न आहे.
६५ सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत बहुमतासाठी ३३ आकडा आवश्यक असताना भाजपकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. तरीही अंतिम मतदानात भाजप उमेदवारांना ३३ मते मिळाली आणि विरोधक ३० वर थांबले. हा केवळ आकड्यांचा विजय नाही; हा शेवटच्या क्षणी घडलेल्या राजकीय हालचालींचा परिणाम आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याशिवाय हा निकाल शक्य नव्हता, हे उघड आहे.
मात्र, या निवडणुकीची खरी चर्चा आकड्यांपेक्षा प्रक्रियेवर आहे. मतदानाच्या दिवशी जे घडले, ते लोकशाही प्रक्रियेला शोभणारे नव्हते. सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याच्या तक्रारी, पोलिस हस्तक्षेप, आणि निवडणूकस्थळी झालेली धक्काबुक्की—हे सारे प्रकार ‘निवडणूक’ या शब्दाला काळिमा फासणारे ठरले. पालकमंत्र्यांपर्यंत झटापट पोहोचली, ही बाब तर अधिकच गंभीर आहे.
लोकशाहीत सत्तांतर होणे हे स्वाभाविक असते. परंतु ते पारदर्शक, नियमबद्ध आणि नैतिकतेच्या चौकटीत असणे अपेक्षित आहे. साताऱ्यात मात्र ‘सत्ता मिळवणे’ हे एकमेव ध्येय ठरले आणि त्यासाठी कोणतेही साधन वापरण्याची तयारी दिसली. ही प्रवृत्ती केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेच्या अधःपतनाची लक्षणे आहेत.
सातारा ही यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारांची भूमी. सहकार, संयम आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाची परंपरा असलेल्या या जिल्ह्यात आज सत्तेसाठी चाललेले राजकारण त्या परंपरेला छेद देणारे आहे. ‘यशवंत विचार’ हा केवळ भाषणात उरला असून, प्रत्यक्षात अंकगणित आणि सत्तासमीकरणेच निर्णायक ठरत आहेत, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.
या सगळ्या घडामोडीत सर्वात मोठा पराभव कुणाचा झाला, तर तो लोकांचा विश्वास हरवण्याचा आहे. मतदारांनी दिलेला कौल विकासासाठी होता; पण सत्तेसाठी झालेल्या या संघर्षाने लोकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. जेव्हा लोकशाही प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो, तेव्हा ती व्यवस्था कमकुवत होऊ लागते.
आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. सत्ताधाऱ्यांनी विजयाचा आनंद साजरा करताना या प्रक्रियेवर उठलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. विरोधकांनीही केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता स्वतःच्या संघटनात्मक कमतरता मान्य कराव्या लागतील.
सत्ता मिळवणे सोपे असते; पण ती सन्मानाने टिकवणे कठीण असते. साताऱ्यात कमळ फुलले, हा राजकीय निकाल आहे; पण त्या फुलाला सुगंध यावा, यासाठी पुढील कारभार पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि मूल्याधिष्ठित असणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, आजचा हा ‘राडा’ उद्याच्या लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरेल.
