सर्व शेतकरी संघटनांनी ऊस दराबाबत खंबीर भूमिका घ्यावी : अशोकराव थोरात


        महाराष्ट्रातील ऊस गळीत साखर व गूळ हंगाम सुरू होऊन दीड महिना होऊन गेला तरी सुद्धा ऊस दराबाबतच्या जोर बैठका साखर कारखानदार व विविध शेतकरी संघटनांच्या सुरू आहेत. दरवर्षीप्रमाणे ऊस परिषदा घेणे, दराच्या बैठका घेणे, जिल्हाधिकारी यांच्या बैठका घेणे, अशा घडामोडी महाराष्ट्रात व पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू आहेत. शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांची ऊस दर व त्याची पहिली उचल याबाबत एक वाक्यता नाही. शेतकरी संघटनांचा समन्वय नाही व साखर कारखाना शेतकऱ्यांना व संघटनांच्या नेत्यांना गृहीत धरून चालतात. त्यामुळे ऊस पिकाला साखर कारखानदार योग्य ती पहिली उचल व एकूण दर देत नाहीत. पहिली उचल वेळेवर देत नाहीत. दुसरी उचल अंतिम बिल महिनोनमहिने देत नाही.एफ आर पी प्रमाणे ऊस दर देत नाहीत. उसाच्या वजनामध्ये पारदर्शकता ठेवत नाहीत. बाहेरून ऊस वजन करून नेला तर स्वीकारत नाहीत व उद्योग खात्याच्या अंतर्गत काम करणारे वजन, मापे निरीक्षक सर्वच साखर कारखानदारांच्या काट्याला धर्म काटा आहे असे शिफारस पत्र देतात.यातून शेतकऱ्यांना ऊस पिक करणे परवडत नाही. तो कर्जबाजारी होत असतो. 

          राज्याचे मुख्यमंत्री कृषी मंत्री, साखर संचालक, ऊसाची ऊसकरी शेतकऱ्यांबाबत योग्य भूमिका घेत नाहीत. उलट शेतकऱ्यांबद्दल खाजगी मध्ये बेताल व वाईट व्यक्तव्य करतात. साखर कारखान्याच्या मनमाणीमुळे गुराळ घर चालवणारे व गूळ तयार करणारे उद्योजक शेतकऱ्यांना योग्य तो दर देत नाहीत.ऊस करणाऱ्या शेतकऱ्यांची त्यामुळे सर्वत्र कोंडी होते. 

         सर्व शेतकरी संघटनांनी व ऊस दराची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, कृषी तज्ञांनी किमान ऊस दरबाबत एक वाक्यता येण्यासाठी लवकरात लवकर एक बैठक आयोजित करावी. शेतकरी संघटनाने अवसान घातकी भूमिका घेऊन मध्येच आंदोलन सोडू नये व शेतकऱ्यांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहून आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. आमच्या विविध संस्थांनी गेल्या सात आठ महिन्यात अनेक वेळा शेती विषयावर चर्चासत्र घेऊन,पत्राद्वारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या प्रश्नांवर एकत्रित करण्याचे आमचे काम सुरू आहे.लवकरच मुंबईला जाऊन कृषि मंत्री यांची वेळ घेऊन निवेदन देणार आहोत. चालू हंगामातील उसाला पहिली उचल व अंतिम दर उत्पादन खर्चावर आधारित द्यावा.अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका महाराष्ट्रभर उडाल्याशिवाय राहणार नाही. याची नोंद लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी.