नवीन शैक्षणिक धोरण त्रुटी व समस्या : अशोकराव थोरात

 

कराड | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा:

भारत सरकारने वाजत गाजत आणलेले नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे केंद्र सरकारने म्हटल्याप्रमाणे देशातील शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीने फारसे हितावह नाही.

 नवीन शैक्षणिक धोरणाची चिकित्सा केली तर त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत व त्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहणार आहेत. 2020 ला मंजूर झालेले नवे शैक्षणिक धोरण चार वर्षे झाली तरीही अंमलबजावणीत आलेले नाही .नवीन शैक्षणिक धोरण सर्व राज्यांनी पूर्णपणे स्वीकारलेले नसून अनेक राज्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनुरूप आपापल्या राज्याचा कायदा,नियम,नियमावली तयार केलेली नाही.या शैक्षणिक धोरणात खालील प्रमाणे त्रुटी असून त्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहत आहेत. 

1. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा 4+3+3+4 असा आहे. यामध्ये पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक असे गट आहेत. यामध्ये धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक असे लागू करण्याऐवजी यावर्षीपासून पदवी शिक्षणालाच लागू केलेले आहे. याचा अर्थ केंद्र व राज्य सरकार बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाला महत्त्व देत नाही. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण दुर्लक्षित राहण्याची समस्या उभी राहिली आहे.

2. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये व्यवसाय शिक्षणाचा उदाहरणार्थ वैद्यकीय, कायदा, अभियांत्रिकी, शेती याचा अंतर्भाव केलेला नाही. त्यामुळे शिक्षणातील सर्व शाखा येत नाहीत ही समस्या उभी राहते.

3. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य सरकार कुठेही आर्थिक तरतूद करीत नाहीत. त्यामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांना फार मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. पर्यायाने विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळण्याची समस्या उभी राहिली आहे.

4. नवीन शैक्षणिक धोरणात नवीन शाळा, माध्यमिक विद्यालय,महाविद्यालय देण्याबाबतचे निकष कुठेही घातलेले नाहीत. त्यामुळे मागेल त्याला शाळा, महाविद्यालय दिल्याने अनुदानित शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षक विद्यार्थी कमी होण्याची समस्या उभी राहिलेली आहे. 

5. नवीन शैक्षणिक धोरणात केंद्रस्तरावरून गरीब व मध्यम वर्गाच्या शिक्षणासाठी कुठेही मोफत सोय केलेली नाही. 

6. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक, अध्यापक व प्राध्यापक वर्ग नेमणुकीबाबत व त्यांना नियमित वेतन देण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने जबाबदारी उचललेली नाही. त्यामुळे वरील वर्ग मिळण्यास समस्या उभ्या राहत आहेत. 

7. नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळा, विद्यालय, महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा देण्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार काय सहकार्य देणार व मदत करणाऱ याचा उल्लेख कुठेही नाही. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे समस्या निर्माण होणार आहेत. 

8. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये समाजात चांगले काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, कलाक्षेत्रातील संस्था, संशोधनात्मक काम करणाऱ्या संस्था, शासनाच्या विविध खात्याला सहकार्य व मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था यांचा सहभाग असण्यासाठी काहीही उपाययोजना सुचवलेली नाही. त्यामुळे या संस्थांना अनुरूप काम करणारे विद्यार्थी वर्ग नव्या शैक्षणिक धोरणातून तयार होणार नाहीत ही समस्या उभी राहते. 

9. पदवीनंतर नव्या शैक्षणिक धोरणात तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कालावधीमध्ये कुठे सामावून घेणार अथवा प्रशिक्षण मिळणार याची तरतूद नसल्यामुळे प्रशिक्षित वर्ग मिळणार नाही ही समस्या उभी राहते. 

              अशाप्रकारे वरील शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत राज्य सरकार व केंद्र सरकार फार आग्रही दिसत नाही. आमदार, खासदार यावर सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा घडवून आणत नाहीत. शिक्षण तज्ञ,पालक प्रतिनिधी यांची या विषयावरची सर्व मते तळापासून वर पर्यंत जाणून घेतली जात नाहीत. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे फक्त ढोल वाजवले जातात. पण अंमलबजावणी बाबत कोणी फारसे आग्रही दिसत नाही.शेवटी कुठलेही धोरण अमलात आणण्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्ती व पुरेशी आर्थिक तरतूद आवश्यक असते. आर्थिक तरतुदी शिवाय कुठलेही धोरण राबवणे शक्य नाही. महाराष्ट्र शासनाने व केंद्र सरकारने आपल्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या 6 ते 7 टक्के टोटल जी.डी पी खर्च करणे अपेक्षित आहे. आज तो खर्च 3 ते 3.5 टक्के पर्यंतच मर्यादित आहे.