सध्या सर्वत्र मयत मतदारांची ,कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांची नावे कमी करण्याची मोहीम सुरू आहे ,१८ वर्षे पूर्ण झालेली नवीन मतदार ,नवविवाहित मुली यांची देखील नाव नोंदविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.सातारा जिल्ह्यातील पाटण सारख्या दुर्गम तालुक्यात देखील ही प्रक्रिया सुरू आहे. पाटण मध्ये अनेक लहान मोठे सिंचन सिंचन प्रकल्प आहेत उदा.कोयना धरण , तारळी प्रकल्प ,मोरणा गुरेघर प्रकल्प ,उत्तरमांड प्रकल्प , इत्यादी प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या निर्मिती नंतर अनेक प्रकल्प ग्रस्तांचे तालुक्यात तर काहींचे इतर लगतच्या जिल्ह्यात देखील पुनर्वसन झालेले आहे.
असेच वांग मराठवाडी प्रकल्पातील प्रकल्प ग्रस्तांचे सुमारे १२ ते १५ वर्षापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्यात शिवाजीनगर तोंडोली,नेवरी ,तसेच विटा तालुक्यात कार्वे, माऊली,कलंबी आदी ठिकाणी पुनर्वसन झाले होते. त्या ठिकाणी सदर प्रकल्प ग्रस्त कायमस्वरूपी स्थायिक झाले आहेत. मात्र अद्यापही त्यांच्या पाटण तालुक्यातील धरणात गेलेल्या मूळगावी उदा.मेंढ उमरकांचन,घोटील ,इत्यादी गावात त्यांची मतदार यादीत नावे तशीच आहेत.दरम्यानच्या काळात यातील काही प्रकल्प ग्रस्त ही मयत देखील झाले आहेत तर काहींची पुढची पिढी देखील आली आहे. हे सर्व असले तरी देखील मूळ मतदार यादीत त्यांचे सुमारे ५०० ते ६०० नावे तशीच होती.या प्रकलप ग्रस्तांनी ही नावे कमी करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले परंतु नावे काही कमी झालेली नव्हती. त्यामुळे ही बाब प्रकलप ग्रस्तांच्या स्थानिक संघटने मार्फत स्थानिक तहसीलदार व प्रांत अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून देण्यात आली.प्रकल्प ग्रस्तांची मागणी योग्य असल्याने त्यानुसार जिल्हाधिकारी सातारा यांनी याबाबत प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागणीनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पाटणचे तहसीलदार श्री रमेश पाटील व प्रांताधिकारी श्री सुनील गाढे हे आपल्या बी. एल. ओ. तसेच तलाठी मंडल अधिकारी यांच्या फौज फाट्यासह सांगली जिल्ह्यात सकाळीच रवाना झाले.
वांग मराठवाडी प्रकल्पातील सुमारे ५०० ते ६०० मतदारांची नावे कमी करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्यांचे वसाहती मध्ये जाऊन नावे कमी करण्यासंदर्भात कार्येवाही करण्यात आली. अनेक वर्षांची ही मागणी या निमित्ताने मान्य होत असल्यामुळे या बाबत प्रकल्प ग्रस्तानी समाधान व्यक्त केले .शासन आपल्या दारी खऱ्या अर्थाने प्रकल्प ग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात देखील जाऊन त्यांचे दारी पोहचल्याने प्रकल्प ग्रस्तांमध्ये याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू होती.
प्रकल्प ग्रस्तांची मतदार यादीतील नावे कमी करण्यासाठी अन्य जिल्ह्यात जाऊन थेट त्यांचे पुनर्वसन केलेल्या वसाहतीमध्ये जाऊन तहसीलदार व प्रांत अधिकारी यांनी भेट देण्याचा प्रकार हा बहुधा राज्यातील पहिलाच प्रकार असल्याने याबाबत पाटण तहसीलदार रमेश पाटण व उपविभागीय अधिकार पाटण सुनील गाढे यांचे कार्यपद्धतीबाबत. प्रकल्प ग्रस्थानी समाधान व आनंद व्यक्त केला.
