'त्या' १६ आमदारांना निलंबित करावेच लागेल !

पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा 



कराड | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा: 
"महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन होताना पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला १६ आमदारांना निलंबित करावेच लागेल," असे मत आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड येथील 'भाजप हटाव, 'संविधान बचाव' रॅलीत व्यक्त केले.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “देशातील लोकशाही, संविधानावर घाला घालण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सुरू आहे. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी 'भारत जोडो' यात्रा काढून लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम, देशातील संविधान कायम ठेवण्याचे काम सुरू केले आहे. नरेंद्र मोदींच्या काळात देशातील स्वायत्त संस्था ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे. कोणालाही निःपक्षपातीपणे काम करता येत नाही.”



महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. त्या सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. तो कायदा राजीव गांधींनी १९८५ मध्ये अमलात आणला होता. पुढे २००३ रोजी त्या कायद्यात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यात २३ मंत्रिपदे रिक्त आहेत. सध्या केवळ २० मंत्र्यांवरच काम सुरू आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तारच करता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे.

प्रत्येक संविधानिक पदे, संस्था हस्तगत करुन त्यामध्ये हस्तक्षेप सुरु आहे. सर्वोच्य न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नेमायचे यावरुन केंद्र आणि न्याय व्यवस्थेत वाद सुरु आहे. संविधानिक संस्था एका व्यक्तीने ताब्यात घेतल्या तर निवडणुका होतील, खटले चालतील मात्र त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही, अशी भीतीही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.