पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नांमुळे शासननिर्णय जारी.
भूकंपग्रस्तांच्या पात्र कुटुबियांच्या तिसऱ्या पिढीपर्यंत शासकीय नोकरीतील 2 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार.
१९६७ साली कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या भूकंपाची झळ सोसलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या पात्र कुटुंबियांना शासकीय नोकरीतील २ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९९५ च्या शासन निर्णयातील 'भूकंपग्रस्त कुटुंब' या व्याख्येत सुधारणा करणारा शासन निर्णय पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अखंड पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने जारी केला आहे. सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूकंपग्रस्तांच्या वेदना समजून घेत याबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे ५४ हजार कोयना भूकंपग्रस्तांच्या तिसऱ्या पिढ्यांमधील आणि पात्र कुटुंबियांमधील वारसदारांना आता भूकंपग्रस्त दाखला मिळून शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
१९६७ साली कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या साडेसहा रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने पाटण तालुक्यात होत्याचे नव्हते केले होते. त्यात शेकडो जणांचे जीव गेले, हजारभर पशुधन बळी गेले, ४० हजारांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली. थरकाप उडवणाऱ्या त्या घटनेने पाटण तालुका दु:ख आणि वेदनेच्या गर्तेत गेला होता. पण तेव्हा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी भूकंपग्रस्तांना धीर दिला. इथे पाय रोवून उभे राहून त्यांनी परिस्थिती पूर्ववत केली होती. त्यांचा वारसा लाभलेल्या पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील कोयना भूकंपग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. कोयना भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येमुळे मिळणे बंद झाले होते. मात्र, २००४ साली आमदार झाल्यापासूनच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी कोयना भूकंपग्रस्तांवरील या अन्यायाबाबत सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही कायम आवाज उठवला. त्यांच्या अखंड पाठपुराव्यामुळेच २०१५ पासून भूकंपग्रस्तांना दाखले पूर्ववत मिळू लागले. परंतु भूकंपग्रस्तांना शासकीय नोकरीत २ टक्के आरक्षणाचा लाभ १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येनुसारच दिला जात होता. त्यामुळे मूळ भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त मृत पावला असल्यास किंवा वयोमानानुसार तो नोकरीसाठी अपात्र ठरत असल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र त्याच्या पात्र कुटुंबियांना हस्तांतरित करण्याबाबतही धोरण निश्चित नव्हते. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई पाठपुरावा करत होते. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या वेदना जाणून घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या तिसऱ्या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करता येणार आहे. यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांना २७ वर्षांनंतर न्याय मिळाला असून भूकंपग्रस्त आणि पाटणवासीयांमध्ये आनंद व समाधानाची भावना आहे.
_______________________________
"आमचे आजोबा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी कोयना भूकंपानंतर संवेदनशीलतेने इथे स्थिती पूर्ववत केली होती. त्यांच्या प्रेरणेमुळे मी देखील विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर ही भूकंपग्रस्तांच्या प्रश्नांवर कायम आवाज उठवत आलो आहे. भूकंपग्रस्तांच्या पात्र वारसदारांना व कुटुंबियांना शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने याबाबतच्या शासन निर्णयातील व्याख्येत सुधारणा करावी यासाठी गेली तीन वर्षे पाठपुरावा करत होतो. व्याख्येतील सुधारणेमुळे आता कोयना भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांना तिसऱ्या पिढीपर्यंत शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, याचा आनंद आहे. मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना या निर्णयाबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा यासाठी नेहमी कटिबद्ध राहू, हा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करतो."
राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री सातारा व ठाणे जिल्हा
