राज्यातील वीसच्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे.या सर्व शाळा खेड्यापाड्यात वाडीवस्तीवर असून त्या प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व शासनाच्या आहेत. फार कमी शाळा खाजगी शिक्षण संस्थांच्या आहेत. विनाअनुदानित,स्वयंअर्थ साहाय्यीत व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ह्या वरचा,मध्यमवर्ग व श्रीमंतांच्या मुलांसाठी असून शहरी व निमशहरी भागात आहेत. त्यामुळे त्याचा फटका चांगली आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या पालकांना व त्यांच्या पाल्यांना बसणार नाही.सन 2017 साली.भाजप शिवसेना सरकारने काही कमी पटायच्या शाळा बंद केल्या, पण 20 पर्यंत पट असणाऱ्या शाळा त्यांना बंद करता आल्या नाहीत. कारण शिक्षण संस्था महामंडळ, पालक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षण तज्ञांनी विरोध केला ,पण पुन्हा एकदा तेच सरकार आता सत्तेवर आल्यावर वीस च्या आतील पटाच्या शाळा बंदचा निर्णय घेत आहे .महाराष्ट्रातील सहाही महसूल विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात शाळा बंद होणार आहेत. पुणे विभागातील सातारा जिल्ह्यात तर 1000 पेक्षा जास्त शाळा बंद होणार आहेत. यामध्ये जवळपास 1 लाख 65 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत. 18 ते 19 हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊन त्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन होईपर्यंत शिक्षकांचे मानसिक संतुलन बिघडणार व आर्थिक झळ बसणार हे उघड आहे.
2009 चा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे शाळा बंदच्या निर्णयाने उल्लंघन होणार आहे.तसेही महाराष्ट्र सरकारने कायदा झालेपासून अनेक वेळा या कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहेच. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शाळेतील तरतुदी पाहिल्या तर छोट्या शाळा बंद करून मोठ्या शाळा निर्माण करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. गुजरात सरकार व देशातील इतर काही राज्य सरकार सुद्धा शाळा बंदचे निर्णय घेत आहेत.याचा अर्थ केंद्र सरकार व केंद्राच्या अधीन असणारी राज्य सरकारे देशामध्ये गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी, मागासवर्गीय अशा जवळपास 50 ते 60 टक्के विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व हक्काचे शिक्षण मिळण्यासाठी वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ या शाळा बंदच्या निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाला सर्वंकष विरोध करणार आहे. सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने यापूर्वीच सरकारला शाळा बंद करू नयेत म्हणून प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोलेंची फक्त प्रतिक्रिया आली. पक्ष व इतर पक्ष त्यांचे आमदार, खासदार झोपेत आहेत असे वाटते. म्हणून शिक्षण संस्था महामंडळाचे वतीने समाजातील विद्यार्थी, पालक,शिक्षक ,शिक्षण तज्ञ, शिक्षण प्रेमी ,आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थाचालक या सर्वांना आवाहन करत आहे की, आपण सावध ऐका पुढल्या हाका. राज्य व केंद्र सरकारच्या पालक, विद्यार्थी ,शिक्षक यांचे विरोधातील निर्णयांना विरोध करा .शिक्षण संस्था महामंडळ शासनाला या निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी लवकरच शासनाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे.चर्चेतून प्रश्न सुटला नाही तर, लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल. व प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. महाराष्ट्राच्या सर्व पक्षांच्या आमदारांना विनंती करण्यात येत आहे की,येत्या अधिवेशनात हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा दोन्ही सभागृहात मांडावा व वेळ पडली तर जनआंदोलनाचे नेतृत्व करावे पण गरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवावा.
