कराड जनता बँकेचे जे कर्मचारी राजीनामा देवून बाहेर पडले आहेत, त्यांच्यासह नोकरीवरील सुमारे 296 कर्मचाऱ्यांच्या नावावर तत्कालीन संचालक मंडळाने कर्जे उचलली आहेत. ती रक्कम सुमारे 4 कोटी 52 लाख 87 हजार आहे. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील- वाठारकर तसेच उपाध्यक्षांसह सर्व संचालक व बँकेचे तत्कालीन अधिकारी यांनी 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बॅंकेला वाचविण्यासाठी कर्मचारी, संचालकांनी कर्जे काढून ठेवी द्याव्यात, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, अशा आशयाची विनंती केली. त्यास कर्मचारी तयार झाले. त्यांनी 2016 मध्ये कर्ज प्रकरणे तयार करून दिली. मात्र प्रत्यक्षात ती कर्जे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे लपवून ठेवली. त्यावेळी कर्मचारी विरोध करू लागले. मात्र त्यांना भिती दाखवून ती कर्जे मंजूर केली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2017 मध्ये ती कर्जे अस्तीत्वात आणली गेली. त्यामुळे बँकेचे तत्कालीन अध्यक्षांसहीत अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका कर्मचाऱ्यांनी ठेवला आहे.
तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्जांची रक्कम अपहारीत करून मनी लाँड्रींग कायद्याचा भंग केला आहे. त्यामुळे 296 कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे. त्यानुसार जिल्हा सत्र न्यायाधिश एस. ए. विरानी यांनी त्या सगळ्या प्रकरणाची पोलिस चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात ८ संचालकांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यात राजीव शहा, दिनकर पाटील, शंकरराव पाटील, वसंतराव शिंदे, प्रतीभा पाटील, ज्योती शाह, दिलीप चव्हाण व प्रकाश तवटे अशी अटकपूर्व जामीन फेटाळलेल्यांची नावे आहेत. कर्मचाऱ्यातर्फे सरकारी वकील आर. डी. परमाज, आर. सी. शाह व सातऱ्याचे अॅड. प्रशांत लोमटे यांनी काम पाहिले. या केस मध्ये फिर्यादी म्हणून बँकेचे कर्मचारी राजेंद्र आनंदराव देसाई रा. कुंभारगाव हे आहेत.
