महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत व भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव ही नूकताच संपन्न झाला. या दोन्ही ऐतिहासिक घटनांचे औचित्य साधून महात्मा गांधी जयंती दिनी महामंडळाचे राज्यस्तरीय महाधिवेशन सांगली येथे 2 ऑक्टोंबर रोजी आयोजित केल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या हस्ते या अधिवेशनाचे उद्घाटन होणार असून राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री दीपक केसरकर, सुरेश खाडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष जयंतराव पाटील,आ. विश्वजीत कदम राजेंद्र पाटील यड्रावकर, सतेज पाटील,खा. संजयकाका पाटील हे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत तर या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्षा खा. सुप्रिया सुळे असणार आहेत. वसंतदादा पाटील नगर, धनंजय गार्डन सांगली-कर्नाळ रोड सांगली येथे हे महाधिवेशन होणार असून राज्यभरातून विविध संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे ही थोरात यांनी सांगितले.
राज्यस्तरीय महाअधिवेशन घेण्यामागचा उद्देश सांगताना अशोकराव थोरात यांनी सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विचार मंथन करण्यासाठी तसेच संभाव्य शिक्षणातील बदल यावर परखड भाष्य केले. शिक्षण क्षेत्राची सद्यस्थिती व भविष्यकाळ लक्षात घेता या पुढील काळात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. अर्ज विनंत्या प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन ही करावे लागेल. ज्ञानरचनावादी शिक्षणावर भर देऊन गुणवत्ता वाढीचे अनेक उपक्रम राबवावे लागतील. यासाठी अधिवेशन हे संस्थाचालकांचे बलस्थान आहे. एकत्र येणं वैचारिक देवाण-घेवाण व संवाद या बाबी शैक्षणिक परिवर्तनात मोलाची भूमिका बजावतात. आपल्या संस्थांना, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालकांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नावर एकत्र येऊन चर्चेतून ठराव पारित करून शासन दरबारी आवाज उठवण्याची उठवण्यासाठी आपण सर्वांनी या अधिवेशनात सहभाग घ्यावा असे आव्हान ही अशोकराव थोरात यांनी केले आहे
महाराष्ट्राची गेली २०-२२ वर्षे शिक्षण क्षेत्रात पिछेहाट सुरू आहे. विदयार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, पालकांना आपल्या पाल्याला शिक्षण देणे परवडत नाही. शिक्षक व कर्मचा-यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. एकूणच शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक गंभीर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था ही पूर्णपणे ढासळत चालली असून अशैक्षणिक धोरणामुळे विदयार्थी व पालक उध्वस्त होवू लागले आहेत. आज यूतीचे सरकार हे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अशी घोषणा करून प्रत्यक्ष या धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ६० ते ६५ टक्के विदयार्थी व पालकांचे नुकसान करत आहे. यापूर्वी सन १९९५ ते १९९९ या दरम्यान यूतीच्या शासनाने शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करण्याचे पहिले पाऊल उचलले. राज्य घटनेच्या विरोधी जावून विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा देण्याची सुरवात केली. १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षात कॉग्रेस राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या आघाडीच्या सरकारने गरीब व श्रीमंताच्या शिक्षणामध्ये दरी निर्माण केली. शिपाई, क्लार्क, शिक्षक भरती बंद केली. वेतनेतर अनुदान बंद केले.
मराठी माध्यमाच्या शाळा, अनुदानित व शासकीय शाळा हळूहळू बंद पडतील अशी व्यवस्था करून व शिक्षणामध्ये खाजगीकरण करून सरकार शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून मागासवर्गीय, आल्पसंख्यांक, गरीब, भटके कष्टकरी व शेतक-यांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणार नाही अशीच व्यवस्था केली जात आहे.
महाविदयालयीन पॉलिटेक्नीक, आयटीआय यासारख्या महत्वाच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुध्दा सरकारने गुणवत्ता वाढीसाठी काहीही केलेले नाही. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय समस्या तर फारच गंभीर आहेत. आजचे यूतीचे सरकार त्यांच्याही पूढे जावून गरीब व मध्यमवर्गाना गुणवत्तापूर्ण मोफत व सक्तीचे शिक्षण देवू इच्छित नाही असे दिसते. प्रत्येकवेळी गोड बोलून, थापा मारून संघटनामध्ये फुट पाडून शिक्षणक्षेत्र उध्दवस्त करण्याचे काम सुरू आहे.
बालवाडीपासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविदयालयीन, तांत्रिक, व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कुठलाही घटक समाधानी नाही. शाळा आकृतीबंध दुरूस्ती करणे, गृहपाठ बंद करणे, वेतनेतर अनुदान कपात करणे, विनाअनुदानितच्या शिक्षकांना अजिबात पगार न देणे, मुख्याध्यापक पदे रदद करणे, अर्धवेळ ग्रंथपाल, पूर्णवेळ ग्रंथपाल यांच्या मागण्या प्रलंबित ठेवणे, प्रयोगशाळा परिचर, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सर्व लाभापासून वंचित ठेवणे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावणे असे मनमानी उदयोग शिक्षणमंत्र्यांचे सुरू आहेत. उच्च माध्यमिकच्या विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार न देणे सुरू आहे. शिक्षकावर सेल्फीची सक्ती करणे, शाळा डिजीटल करण्यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरणे. पाठयपुस्तक व गणवेश न देता खात्यावर पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेणे असे घातक निर्णय घेतले जात आहेत. पण महत्वाचा घटक विदयार्थी यांना कसे शिकविले जाते व त्यांची गुणवत्ता सुधारली का तपासणे यासाठी काहीही निर्णय शिक्षण खात्याकडून घेतले जात नाहीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शिक्षण संस्था चालकांना बदनाम करावयाचे. शिक्षण संस्था हया फक्त विशिष्ठ पक्षाच्या आहेत असा प्रचार करून संघटनेत फूट पाडण्याचा डाव मा. मंत्रीमंडळ खेळत आहेत.
वास्तविक पाहता या सगळया समस्या निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे केंद्र व राज्य शासनाचे शिक्षणावर गुंतवणूक म्हणजेच खर्च कमी प्रमाणात करण्याचे धोरण आहे. राज्य घटनेनप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारने आपल्या सकल उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणामध्ये खर्चाच्या रूपाने गुंतवली पाहिजे. आज ती ३ टक्के च्या जवळपासच आहे. मा. नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान यांनी शिक्षणावर दरवर्षी जादा खर्च करू असे आश्वासन दिले होते व एकूणच G.D.P च्या ६ टक्के खर्च करू असे आश्वासन २०१४ ला दिले होते.
एकूणच महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षणामधील सध्याच्या महाराष्ट्र शासनाने घातलेला गोंधळ व बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची खेळी रोखणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातील सर्व शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी यांनी गांधी जयंती दिवशी २ ऑक्टोंबर २०२२ ला सांगली येथे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी महाअधिवेशनाला सर्व शिक्षक, संस्था पदाधिकारी, महाराष्ट्रातील मुख्याध्यापक संघटनेचे सदस्य व पदाधिकारी, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, प्रयोगशाळा संघटना, ग्रंथपाल संघटना, विनाअनुदानित शिक्षक संघटना, कला व क्रीडा शिक्षक संघटना, महाविदयालयीन शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत. सर्वाना आवाहन करणेत येते की, विदयार्थी व पालक यांच्या हितासाठी व आपल्या प्रत्येकाच्या चांगल्या जगण्याच्या हक्कासाठी संघटित व्हा व संघर्ष करा असे ठाम मत थोरात यांनी यावेळी व्यक्त केले.
