पुणे | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : मागील दोन वर्षात कोरोनाच्या दोन्ही लाटांना सामोरे जावे लागले तरीदेखील देशाची आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी काहीच बोध घेतला गेला नसल्याचा आजच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. जुन्या योजना, पुन्हा एकदा डिजिटायझेशन आणि ब्लॉकचैन, ऍग्रीटेक असे शब्द वापरुन आधुनिकीकरणाचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसून येतो. देशातील तरुण, शेतकरी व उद्योजकांना दुर्लक्षित करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
यापुढे श्री. चव्हाण म्हणाले कि, कोरोना महामारीपूर्वीपासूनच देश आर्थिक आरिष्टात सापडला आहे. यामधून बाहेर पडण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी मोदी सरकारने खर्च कमी करणे, कर वाढवणे, अनुदान कमी करणे आणि शासकीय मालमत्ता विक्रीस काढणे या चतु:सूत्रीचा वापर सुरू केला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण याच दृष्टिकोनातून करावे लागेल.
अर्थसंकल्पात एकूण खर्चात जरी वाढ दाखवली असली तरीदेखील गरिबांना देण्यात येणाऱ्या तीन मुख्य अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. अन्न, खते आणि इंधनावरील अनुदानात एकत्रितपणे १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. त्याचसोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली मनरेगा योजनेच्या तरतुदीत २५ हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. हे अनुदान कमी केल्याचा थेट फटका देशातील गरीब जनतेवर पडणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अन्न-धान्यांच्या किमती तसेच खते आणि इंधनांच्या किमतीत आणखी वाढ होईल.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे एकंदरीत महागाई वाढली असून जनसामान्यांचे रोजचे जीवन कठीण झाले आहे. यासंदर्भात कर कमी करून उपाययोजना करण्याऐवजी अनुदानच कमी केले आहे. यावरूनच मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रमात गरिबांना किती स्थान आहे हे कळून येते. याशिवाय देशातील तरुण, शेतकरी आणि उद्योजक हे तीनही वर्ग कोरोनाच्या लाटेत उद्ध्वस्त झाले असून त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली दिसून येत नाही.
याशिवाय आजच्या अर्थसंकल्पात शहरात रोप-वे, ई-पासपोर्ट इत्यादि दिखाऊ घोषणांची सरबत्ती करण्यात आली आहे. शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधा किंवा मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात आलेली स्मार्ट सिटी योजना कितपत यशस्वी झाली याबाबत एक शब्दही ऐकायला मिळत नाही.
