अन्यथा लाभार्थीचे तीव्र आंदोलन नरेंद्र पाटील यांचा इशारा
मुंबई |कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ पुनर्रजिवीत करुन या महामंडळाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी माझ्याकडे मागील भाजपा-शिवेसना सरकारचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली, त्यावेळी महाराष्ट्रातील २६ जिल्हे व तालुक्यांचे दौरे करून महामंडळाच्या विविध योजनांची माहिती मी मराठा तरुणांना दिली आणि ३० हजार मराठा युवकांना उद्योजक केले. तरुण मराठा युवकांनी उद्योगासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्जे घेतली, अंदाजे २००० कोटी रुपये एवढ्या कर्जाचे वाटप महामंडळामार्फत मराठा उद्योजकांना करण्यात आले आहे. या कर्जाच्या रक्कमेचा व्याज परतावा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटी रुपयांची तरतुद करावी, अन्यथा मराठा उद्योजक तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.
नरेंद्र पाटील म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना दरमहा अंदाजे ८ कोटी रुपये एवढी रक्कम व्याज परतावा करण्यासाठी महामंडळास उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक कोविउ २०२१/प्र.क्र. ७७/उद्योजकता .०१ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयाव्दारे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरीता सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत ५० कोटी रुपये इतक्या तरतूदीपैकी २५ टक्के म्हणजेच १२.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरमहा व्याज परतावा करण्यासाठी ८ कोटी म्हणजे वर्षाला ९६ कोटी रुपये एवढी तरतुद करणे आवश्यक आहे, परंतु सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये फक्त १२.५० कोटी एवढाच निधी वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा मराठा युवकांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे.
मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खंबीर बाजू न मांडल्यामुळे रद्द झाले, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने टिकविले नाही, आता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा युवकांना उद्योजक करण्याचा प्रयत्न करीत असताना राज्य शासन हे महामंडळ देखिल बंद करण्याचे कटकारस्थान करीत असल्याचा आरोप महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
