बसमध्ये गर्दी चालते, लोकलची का नाही? मुंबई हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

 मुंबई | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा:

मुंबई - मुंबई लोकलच्या मुद्यावरून आज मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले असून बस आणि अन्य सार्वजनिक वाहनांतून गर्दीने प्रवास चालू शकतो. मग लोकलमधून का नाही. तिथे संसर्ग होणार नाही का?,असा जाहीर सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने लसीचे दोन डोस घेतलेले प्रवासी आणि पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा, असा सल्ला दिला. याबाबत हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी लसीकरण झालेल्यांना प्रवास देण्याची मागणी केली असून त्यांच्या वतीने वकील अंलकार क्रिपेकर यांनी बाजू मांडली. जर लोकल सुरु झाल्या तर ही अतीसंवेदनशील लोकसंख्या फार लवकर संक्रमित होऊ शकते, अशी भीती अॅटर्नी जनरलनी व्यक्त केली. यावेळी हायकोर्टाने मग इतर ७० टक्के लोकसंख्येचं काय? त्यांच्यासाठी वेगळे काऊंटर असू शकत नाहीत का ? अशी विचारणा केली. इतर देशांमध्ये स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी कार्ड लागते असे हायकोर्टाने म्हटले. सार्वजनिक सेवांसाठी एक कार्ड का असू शकत नाही, असेही कोर्टाने विचारले. यावेळी वकिलांनी संपूर्ण लोकसंख्येचं लसीकरण होण्यास खूप वेळ लागेल असं सांगत लोकलमधून ७० लाख लोक प्रवास करत असल्याची माहिती दिली. कधीतरी आपल्याला सुरुवात करावीच लागेल आणि मग दोन लसी घेतलेल्यांना परवानगी हा योग्य पर्याय असल्याचे म्हटले.