मुंबई | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : ५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले की, " २०११ साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत”.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टँडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. २०१० साली युपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या जनगणनेचे काम २०१६ साली पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्र. १० वरील माहितीनुसार,
“रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही”.
याच अहवालात पुढे नमूद केले आहे की, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६४,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३% आहे. सदर चुका दुरुस्त करण्यासाठी Claims and Objections Tracking System (COTS) ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या (COTS) प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २,०९,१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्या.
दुर्दैवाने विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली.
