मुंबई | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारणाला प्रचंड वेग आला आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यासाठी राज्यपालांना एक निवेदन सादर करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला आहेत. त्यामुळेच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले आहे व लवकरच मी आणि काही मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत. मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
आज संध्याकाळी पाच वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंत्री अशोक चव्हाण गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटले. त्यावेळी राज्यपालांनीही पण राज्य सरकारच्या मागणीशी सहमत आहोत, असे सांगितले. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, राज्यांचा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा आमची मागणी आहे. हा मुद्दा आम्ही पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी मांडू. कोर्टाचा निकालांमध्ये म्हटले आहे की, आरक्षणाचा अधिकार राज्यांचा नाही तर केंद्राचा आहे. इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळविण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली.राज्यपालांनी आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचवू असे सांगितले.
आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेटणार आहोत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मराठा आरक्षण देण्याचा कायदा एक मताने पारित झाला होता. मात्र न्यायालयाने हा कायदा रद्द ठरविला. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे.आतापर्यंत मराठा समाजाने फार मोठा समजूतदारपणा दाखविला. यापुढेही मराठा समाज समजुतदारपणा दाखवेल. आज आम्ही राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पत्र दिले आता पंतप्रधानांची रीतसर वेळ मागून त्यांची भेट घेऊन त्यांना ही पत्र देणार आहोत. आरक्षण रद्द होणे ही राज्यासाठी दुर्दैवी बाब आहे. कायदा फुलप्रूफ असता तर रद्द झाला नसता, असा मुख्यमंत्र्यांनी जाताजाता भाजपला टोला लगावला.
