पाटण | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण विरोधी दिलेला निकाल हा राज्य सरकारचे अपयश आहे. तीस वर्षाच्या लढ्यानंतर साठ मोर्चे, अनेक आंदोलने, उपोषणे, बेचाळीस बांधवांच्या बलिदानानंतर मराठ्यांना मिळालेले आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे. या निषेधार्थ मराठा क्रांती मोर्चा पाटण तालुक्याच्या वतीने पाटण तहसिल कार्यालयासमोर सरकारच्या विरोधात आक्रोश करुन निषेध करण्यात आला. त्यानंतर सरकारच्या निषेधाचे निवेदन तहसिलदार पाटण व पोलीस निरीक्षक पाटण यांना देण्यात आले.
आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हणले आहे की, 30 वर्षाच्या लढ्यानंतर साठ मोर्चे अनेक आंदोलने उपोषणे बेचाळीस बांधवांच्या बलिदानानंतर मराठ्यांना मिळालेले आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे. हे सरकार मराठा आरक्षणाची आणि गायकवाड आयोगाने दिलेल्या आरक्षण अहवालाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यासाठी असमर्थ ठरले. यासाठी पाटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चा, सखल मराठा समाज सरकारचा निषेध करत आहे. तसेच मराठा समाजाचा केवळ मतासाठी वापर करुन घेणार्‍या सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांचा मराठा समाज निषेध करत आहे.
हे आरक्षण जाण्यासाठी मराठा आरक्षण सरकारची उपसमिती जबाबदार आहे. त्यामुळे या समितीने तात्काळ राजीनामा द्यावा. त्याचप्रमाणे येणार्‍या शैक्षणिक वर्षात आरक्षण नसतानाही मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणात व नोकरीमध्ये संधी देता येतात त्या तशा सरकारने द्याव्यात. जर मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळाले नाही तर मराठा क्रांती मोर्चा, सखल मराठा समाज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडेल, असा इशारा सरकारला या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
