मुंबई |कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : माथाडी कामगार व अन्य घटकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करा, त्यांना रेल्वेने, पालिका बस व एसटी बसने प्रवास करण्याची परवानगी द्या, या घटकाला शासनाचे विशेष विमा संरक्षण कवच लागू करा या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस व माजी आमदार नरेंद्र पाटील व अन्य पदाधिका-यांच्या नेतृत्वाखाली माथाडी कामगार न्याय हक्क सप्ताहाच्या माध्यमातून पश्चिम, मध्य व हार्बर लाईनवरील स्टेशनसमोर मागणीचे फलक दाखवित आहेत, माथाडी कामगार असा न्याय हक्क सप्ताह सोमवार ३ ते ८ मे पर्यंत पाळणार असल्याचे प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
१ मे रोजी माथाडी कामगारांनी मध्य, पश्चिम व हार्बर लाईनच्या २७ रेल्वे स्थानकाबाहेर मागणीचे फलक दाखवून कामगार दिन साजरा केला, तरीही महाराष्ट्र सरकारने माथाडी कामगार व अन्य घटकांच्या न्याय्य मागणीकडे लक्ष दिलेले नाही, त्यामुळे ३ ते ८ मे पर्यंत माथाडी कामगार न्याय हक्क सप्ताहाचे आयोजन माथाडी कामगारांनी केले आहे.
डॉक्टर्स, महापालिका कर्मचारी रुग्नाची सेवा करीत आहेत, पोलीस यंत्रणा संरक्षण व कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम करीत आहेत,त्याप्रमाणे नागरिकांना अन्न-धान्य, मसाले, कांदा-बटाटा, भाजीपाला व फळे जीवनावश्यक मालाची तसेच जनावरांसाठी खाद्य, पिकांसाठी खते मालाची लोडींग, अनलोडींग व त्यानुषंधीक कामे माथाडी कामगार व अन्य घटक करीत आहेत, माथाडी कामगार व अन्य घटकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा, त्यांना रेल्वेने, महापालिका व एसटी बसने प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, त्यांना शासनाचे विशेष विमा संरक्षण कवच लागू करावे, ही गेल्या वर्षभरपासून महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन माथाडी कामगार व अन्य घटकांच्यावतिने महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करीत आहे, मुख्यमंत्री यांनी २२ एप्रिल रोजी कामगार नेत्यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती, या बैठकित देखिल ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे संघटनेने केली आहे, परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.तरी कष्टाची कामे करणा-या माथाडी कामगार व अन्य घटकांना महाराष्ट्र शासनाने न्याय द्यावा, अशी कळकळीची विनंती महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल युनियनने केली आहे.
