पुन्हा लॉकडाउन करावे लागल्यास बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी – आ. पृथ्वीराज चव्हाण
कराड | कृष्णाकाठ वृत्तसेवा :
राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. २०२० मध्ये आढळून आलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट (?) मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाउन करावे की कसे यावर प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास खालील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
● लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणे.
● लॉकडाउनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवणे.
● या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे (पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे). यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करणे.
● खाजगी वाहनातून प्रवासास मुभा देणे.
● शेतमाल तसेच इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालु ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देणे.
● लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवणे.
केंद्र सरकारने गेली वर्षी मार्च मध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाउन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला व भारतातील ३ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल अशा प्रकारे लॉकडाउनचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
