पाटण येथील मराठा आरक्षणाच्या राज्यव्यापी साखळी आंदोलनाला गृहराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाईंनी दिली भेट.

राज्यमंत्री म्हणून राज्य शासनाची भूमिका केली स्पष्ट.


पाटण|कृष्णाकाठ वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे करीता पाटण तहसिल कार्यालयाच्या बाहेर पाटण तालुक्यातील मराठा समाजाच्या वतीने बेमुदत राज्यव्यापी साखळी ठिय्या आंदोलन गेल्या 15 दिवसापासून सुरु आहे.आज या साखळी ठिय्या आंदोलनाला मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाईंनी भेट दिली.आंदोलनात सहभागी झालेले मराठा समाजाचे पुरुष व महिला यांच्याशी त्यांनी चर्चा करीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणेकरीता राज्य शासनाची काय भूमिका आहे, राज्य शासनाचे काय प्रयत्न सुरु आहेत हे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

           आज शासकीय मिटींगाच्या निमित्ताने राज्याचे गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई हे पाटण येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये आले असता गत 15 दिवसापासून पाटण तहसिल कार्यालयाच्या बाहेर आपले पाटण तालुक्यातील मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळणेकरीता बेमुदत राज्यव्यापी साखळी ठिय्या आंदोलन सुरु असल्याचे त्यांना समजताच शासकीय मिटींगा उरकून ते थेट या आंदोलनस्थळी पोहचले. प्रांरभी आंदोलन स्थळी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पुतळयास त्यांनी अभिवादन केले व या साखळी ठिय्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्यांशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. व राज्य शासनाची मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काय भूमिका आहे याकरीता राज्य शासनाचे काय प्रयत्न सुरु आहेत हे त्यांनी सांगितले.

               यावेळी बोलताना गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देणेसंदर्भात मंत्रीमंडळ समितीने नुकतीच बैठक घेतली त्यापुर्वी राज्याचे सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.अशोकराव चव्हाण, नगरविकासमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीला जावून सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व ज्येष्ठ वकीलांबरोबर यासंदर्भात सविस्तर चर्चा देखील केली.शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपणांस सांगेन मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य शासनाने जो निर्णय घेतला आहे तो सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला पाहिजे त्या निर्णयाला कोर्टाने मान्यता दिली पाहिजे याकरीता जे जे करावे लागेल ते सर्व करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे व त्यादृष्टीने शासनाचे प्रयत्न देखील सुरु आहेत.मराठा समाजाला आरक्षण देणेकरीताच्या विषयामध्ये राज्य शासन यात कुठेही कमी पडणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे हे स्वत: याचा सातत्याने आढावा घेत आहेत. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळवून देणेकरीता मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली शासन कसोशीने आपले प्रयत्न करीत असून मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाचे जे म्हणणे आहे ते सुप्रीम कोर्टाने मान्य करावे, स्विकारावे याकरीताही शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. दोन वर्षापुर्वी मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता राज्यामध्ये सर्वपक्षीय आंदोलने झालेली आपण सर्वांनी पाहिली.आता माझेकडे राज्याचे गृह खाते आहे या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये करण्यात आलेले सर्व गुन्हे आपल्या शासनाने माघारी घेतले आहेत. राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भात मी एवढेच सांगेन मराठा समाजाला आरक्षण मिळणेसंदर्भात राज्य शासनाकडून सर्वोत्तोपरी प्रयत्न सुरु आहेत अशी शासनाची भूमिका त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केली.