प्रशासनाने सातार्‍यात हेल्मेट सक्ती करु नये- आ. शिवेंद्रसिंहराजे


प्रशासनाने सातार्‍यात हेल्मेट सक्ती करु नये- आ. शिवेंद्रसिंहराजे


सातारा- कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर जिल्हा प्रशासनाने हेल्मेट सक्ती लागू केली आहे. वास्तविक हेल्मेट घातले म्हणून कारोनापासून बचाव होईल किंवा कोरोना होणार नाही असे काही नाही. कोरोनापासून बचावासाठी मास्कची सक्ती आवश्यक आहे पण, हेल्मेट सक्ती चुकीची आहे. ज्यांना स्वईच्छेने हेल्मेट वापरायचे असेल त्यांना वापरु द्या. महाराष्ट्रात कोणत्याही शहरामध्ये हेल्मेटची सक्ती होवू शकली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने लोकांच्या अडचणी आणि जनभावना याचा विचार करुन कुठेही हेल्मेट सक्ती करु नये, अशी मागणी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे. दरम्यान, जनभावना लक्षात घेवून पालकमंत्र्यांनीही हेल्मेट सक्ती करु नये अशा सुचना जिल्हा प्रशासनाला द्याव्यात, अशी विनंती आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी ना. बाळासाहेब पाटील यांना केली आहे.


याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देत जिल्हा प्रशासनाने हेल्मेट सक्तीचा नवा निकष घातला आहे. पुण्यासारख्या शहरातही हेल्मेट सक्ती होवू शकली नाही. हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात वारंवार जनआंदोलने झाली आहेत आणि प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे. कोल्हापूर, सांगली, पुणे यासह महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात हेल्मेट सक्ती नाही. मात्र सातारा जिल्हा प्रशासनाने अचानक हेल्मेट सक्तीचा निर्णय का घेतला हे अनाकलनीय कोडे आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर दुचाकीवर दोन लोकांना प्रशासनाने परवानगी दिली मात्र त्याचबरोबर दुचाकी चालकास हेल्मेट सक्ती लागू केली. कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी मास्क अनिवार्य आणि मास्कची सक्ती योग्यच आहे पण, हेल्मेट सक्ती कशासाठी असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हेल्मेट घातले म्हणून कोरोना होणार नाही किंवा कोरोना बरा होईल असे तर मुळीच नाही.


हेल्मेट सक्तीचा कायदा आहे हे सर्वांना माहिती आहे. ज्यांना हेल्मेट वापरायचे आहे त्यांना ते वापरु द्या पण सक्ती करु नका. कोणत्याही शहरात हेल्मेट सक्ती होवू शकली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जिल्हा प्रशासनाने हेल्मेट सक्ती केल्याने वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली सुरु झाली आहे. मुळात हेल्मेट सक्ती करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने हेल्मेट सक्ती करु नये आणि त्यासाठी पोलीस प्रशासनानेही दंड वसुलीसारखे प्रकार करु नयेत, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.