पणन संचालनालयाच्या संलग्न संस्थांचा लाभ ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दया.
गृह,पणन राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाईंच्या राज्य कृषि पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना.
पाटण/प्रतिनिधी :
पणन संचालनालयाच्या संलग्न संस्था व प्रकल्पातंर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, वखार महामंडळ, सहकारी पणन महासंघ,सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ,सहकारी ग्राहक महासंघ, स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प,कृषी व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम व समन्वीत कृषी विकास प्रकल्प इतक्या संस्था येतात,राज्यातील ग्रामीण भागातील तळागाळातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पणन संचालनालयाच्या संलग्न संस्थांचे कार्य पोहचविणे आणि त्यातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे आपले संचालनालयाचे काम आहे. शासनाने कृषि पणन संचालनालयाची निर्मितीच याकरीता केली आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे काम कृषि पणन संचालनालयाने करावे अशा सक्त सुचना राज्याचे गृह,पणन राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाईंनी केल्या.
राज्याचे गृह,पणन राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली आज गुलटेकडी, पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या कार्यालयात कृषि पणन संचालनालयाच्या सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी वरीलप्रमाणे सुचना केल्या.यावेळी कृषि पणन संचालनालयाचे सर्व वरीष्ठ अधिकारी याप्रसंगी बैठकीस उपस्थित होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने ना.शंभूराज देसाईंचे स्वागत व सत्कार करण्यात आला.
प्रारंभी पणन राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाईंनी कोविड 19 च्या पार्श्वभुमीवर पणन विभागामार्फत कोणकोणती कार्यवाही करण्यात आली याची सविस्तर माहिती कृषि पणन संचालनालयाच्या सर्व अधिकाऱ्याकडून घेतली व कोविड 19 च्या पार्श्वभुमीवर शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करुन खरेदी विक्री व्यवहार चालू ठेवून जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा साखळीत अडथळे येणार नाहीत, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी व त्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचनाही त्यांनी कृषि पणन संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या.
तसेच शासनाने ज्या दृष्टीकोनातून पणन संचालनालयाची निर्मीती केली आहे व उददेश ठरवून दिले आहेत त्यादृष्टीने कामकाज व्हावे. शेतमालावर घेण्यात येणाऱ्या अडत, हमाली, तोलाईबाबत जे धोरण ठरविण्यात आले आहे त्या धोरणानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज चालते का? हेही पहाणे तितकेच गरजेचे आहे.बाजार समित्यांच्या कामकाजावर आपले कायदेशीर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. शेतमाल उत्पादकांना त्यांचा माल योग्य रितीने विकला जावा, त्यांची फसवणुक होऊ नये, तसेच राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यामध्ये चांगल्या दर्जाच्या शेतीमालाचे उत्पादन होण्यास उत्तेजन देण्याचेही काम करण्यात यावे. शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणेसाठी थेट पणन धारकांना परवाने देण्याची महाराष्ट़ कृषि उत्पन खरेदी विक्री तरतुद आहे.त्यानुसार शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करुन दयाव्यात.
दरम्यान कोविड-19 च्या संक्रमानानंतर शासनाने केलेल्या लॉकडाऊनचे काळात शेतकऱ्यांना कापुस विक्री करता आली नाही. शेतकऱ्यांकडे बराच कापुस अविक्रीत असल्याने कापुस विक्री करण्यास मान्यता देण्याची मागणी आम्ही कृषी विभागाच्या बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे केली होती. शासनाचे परवानगीने चौथ्या महिन्यापासून परत कापुस खरेदी करण्यास सुरुवातही करण्यात आली आहे.असे सांगत त्यांनी कोविड -19 च्या कालावधीमध्ये शासनाने परवानगी दिल्यानंतर किती क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली याचीही माहिती पणनराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाईंनी बैठकीत घेतली.
