विधानसभा निवडणुकीवेळी आयोगाकडून भाजपच्या IT सेलचा वापर, आ.पृथ्वीराज चव्हाणांचा गंभीर आरोप


विधानसभा निवडणुकीवेळी आयोगाकडून भाजपच्या IT सेलचा वापर, आ.पृथ्वीराज चव्हाणांचा गंभीर आरोप 


मुंबई, २४ जुलै २०२०|: 


२०१९ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकी दरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडिया वरील फेसबुक पेज हाताळणारी कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याचं समोर आलं आहे. संबंधित व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचा राष्ट्रीय संयोजक होता. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करणं अपेक्षित आहे. परंतु सदर प्रकार लोकशाहीमधील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहचवणारा आहे.


 


महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर निवडणुकी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी Chief Electoral Officer Maharashtra या नावाने पेज सुरु केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. सदर पेज तयार करताना वापरकर्त्याने पुढील पत्ता दिला होता. "२०२ प्रेसमन हाऊस, विलेपार्ले, मुंबई". हा पत्ता कोणाचा आहे याबाबत शोध घेतला असता पुढील गोष्टी प्रकाशात आल्या. 


फडणवीस सरकारने सरकारच्या प्रसिद्धीच्या जाहिरातीचे काम “साईनपोस्ट इंडिया’ नावाच्या एका जाहिरात कंपनीस दिले होते. उपरोक्त पत्ता या साईन पोस्ट कंपनीचा आहे. हाच पत्ता ‘सोशल सेंट्रल’ नावाच्या डिजिटल एजन्सीद्वारेदेखील वापरला गेला आहे. ही कंपनी देवांग दवे याच्या नावावर असून तो भाजपच्या यूथ विंगच्या (BJYM) आयटी आणि सोशल मीडियाचा राष्ट्रीय संयोजक आहे. देवांग दवेच्या वेबसाइटवर त्याच्या कंपनीच्या ग्राहकांची यादी आहे. त्यानुसार त्याची कंपनी ‘द फियरलेस इंडियन’, ‘सपोर्ट नरेंद्र मोदीं’ इत्यादी पेजेसची फाउंडर असल्याचं समोर येतं. ही पेजेस भाजपाचा प्रचार करणारी असून लोकांबद्दल या पेजेसवरून विषारी गरळ ओकली जाते. त्याशिवाय इतरही काही सरकारी विभागांचे काम त्याच्या एजन्सीकडून केलं असल्याचं त्याच्या वेबसाईटवरून समोर येतं.


घटनेच्या कलम ३२४ अनुसार निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हे निवडणूक आयोगा कडे आहे. निवडणूका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणात पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु वरील घटनेवरून असे निदर्शनास येत आहे की महाराष्ट्र निवडणूक आयोग आपले कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडत आहे. उपरोक्त घटनेची तातडीने सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती मी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केली आहे.