मलकापूर नगरपरिषदेस मा. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारशीने प्रशासकीय इमारतीसाठी 5 कोटीचा निधी मंजूर. 


मलकापूर नगरपरिषदेस मा. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारशीने प्रशासकीय इमारतीसाठी 5 कोटीचा निधी मंजूर. 


कराड :


मलकापूर नगरपरिषदेने रि.स.नं. 133/1 ते 4 मधील नगरपरिषदेचे कब्जे हक्कामध्ये असणाऱ्या जागेमध्ये प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरु केलेले आहे. सदर जागा मलकापूर नगरपरिषदेने शासनाकडे पाठपुरावा करुन व न्यायालयीन लढाई लढून कब्जे हक्कात घेतलेली आहे. मलकापूर नगरपरिषदेचे सध्या प्रशासकीय कामकाज भारती विद्यापीठलगत असणारे येथील मुख्य कार्यालय, लक्ष्मीनगर येथील बहुउद्देशिय इमारत व आगाशिवनगर पाणीपुरवठा अशा 3 ठिकाणाहून केली जात आहे. याचा विचार करता एका ठिकाणाहून नागरिकांना प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्या याकरिता मध्यवर्ती कार्यालय असावे हि बाब विचारात घेऊन तात्कालिन ग्रामपंचायतीपासून जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे मा. ना. बाळासाहेब थोरात, महसुल मंत्री यांनी आगाऊ ताबा दिला व मा.ना.एकनाथराव खडसे, तात्कालिन महसुल मंत्री यांनी सदरची जागा मलकापूर नगरपरिषादेच्या नावे करणेचे आदेश दिले. परंतु, काही नागरिकांनी याबाबत शासनाकडे व न्यायालयामध्ये तक्रारी करुन सदर इमारतीचे काम पुर्ण होऊ नये करीता न्यायालयाच्या माध्यमातून अडथळे आणणेचा प्रयत्न केला. तथापि नगरपरिषदेने महसुल प्रशासनाकडे व न्यायालयामध्ये नगरपरिषदेची बाजु मांडून योग्य कागदपत्रांद्वारे व सर्व प्रशासकीय बाबींची पुर्तता करुन सदरील जागा ताब्यात घेतली. यामुळे विलंबाने नविन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम हाती घेतले.


नविन प्रशासकीय इमारतीचे काम 75% पुर्ण झालेले असून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये संसद भवनाच्या धरतीवर नाविण्यपुर्ण अशी इमारत साकारत आहे. या इमारतीसाठी तात्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा) यांनी रक्कम रुपये 7 कोटीचा निधी मंजूर केला होता. तथापि इमारतीसाठी निधीची आवश्यकता असलेमुळे निधीची मागणी तात्कालि मुख्यमंत्री मा.ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणेत आली होती. त्याअनुषंगाने इमारतीसाठी रक्कम रुपये 1 कोटीचा निधी नगरविकास विभागाने वैशिष्ट्यपुर्ण योजनेअंतर्गत दि.20/08/2019 रोजी मंजुर करुन सदर निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करणेत आलेला होता. त्यानुसार प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरु होते.


तथापि, सदर इमारतीचे उर्वरित काम पुर्ण करणेसाठी, सौर विज उपकरणे बसविणे, फर्निचर व सुशोभीकरण कामाकरीता रक्कम रुपये 5 कोटी निधीची आवश्यकता असलेने मा. ना. उद्धवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना नागपूर येथे अधिवेशन काळात मा. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा), माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे समवेत भेटुन निधीची मागणी करणेत आली होती. त्यावेळी त्यांना इमारतीच्या आराखड्याची माहिती देणेत आली होती. यावेळी त्यांनी 5 कोटी निधी मंजुर करणेबाबत प्रशासकीय बाबींची पुर्तता करणेच्या सुचना प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांना दिली होती. त्याअनुषंगाने दि. 4 जुन, 2020 रोजी महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग यांनी वैशिष्टपुर्ण कामासाठी क्र. नपावै/2020/प्र.क्र. 74 (84)/नवि-16 अन्वये रक्कम रुपये 5 कोटीची निधी मंजुर करणेत आलेला आहे. यामुळे नगरपरिषदेचे उर्वरित काम डिसेंबर 2020 अखेर पुर्ण होऊन सन 2021 या सालामध्ये नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये एकत्रित सर्व विभागांचे कामकाज सुरु करणेचा मनोदय आहे. असलेची माहिती उपनगराध्यक्ष श्री.मनोहर शिंदे यांनी दिली.


सदर निधी मंजुर करणेकामी मा. ना. एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य व मा.आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (बाबा), माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा. ना. सतेज उर्फ बंटी पाटीलसाो, संपर्क मंत्री सातारा तथा गृहराज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा.ना.बाळासाहेब पाटील, पालक मंत्री, सातारा, मा.ना. शंभुराजे देसाई, गृहराज्य मंत्री, मा. ना. विश्वजीत कदम, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मा. सौ. निलम येडगे, नगराध्यक्षा, श्री. राजेंद्र यादव, बांधकाम सभापती, सौ. आनंदी शिंदे, महिला व बालकल्याण सभापती, सौ.कमल कुराडे, महिला व बालकल्याण उपसभापती, नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक/नगरसेविका, तात्कालिन मुख्याधिकारी, श्री. राजेंद्र तेली, मुख्याधिकारी श्रीमती संजीवनी दळवी, वरिष्ठ लिपीक श्री. ज्ञानदेव साळुंखे, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांचे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.