सोने जमा करणे ही जुनीच योजना - आ. पृथ्वीराज चव्हाण.
कराड :
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने सर्व धार्मिक संस्थांकडून सोने परतीच्या बोलीवर कर्जरूपाने घ्यावे आणि त्या बदल्यात १ ते २% व्याज देखील द्यावे अशी सूचना मी काल केली होती. काही समाज विघातक व्यक्तींनी माझ्या सूचनेचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
मी केलेली सूचना ही चालू सरकारी योजनेचाच भाग आहे. अशा प्रकारची योजना पहिल्यांदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली Gold Deposit Scheme या नावाने सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सदर योजनेचे नाव बदलून Gold Monetization Scheme, २०१५ अशी नवी योजना सुरू केली.
योजनेच्या पहिल्या वर्षातच देशभरातील ८ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले असे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगीतले. यामध्ये शिर्डी तसेच तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजने अंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोने जमा झाले आहे.
आपल्या देशातील बरेचसे सोने हे व्यवहारात नाही असे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलचा अहवाल सांगतो. कोविडच्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील सोन्याचे योग्य नियोजन आणि विनिमय करणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मी ही सूचना केली होती. परंतु काही व्यक्तींनी आणि विशीष्ट माध्यमांनी याचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी मी एका विशिष्ट धर्माला केंद्रबिंदू केले आहे असे भासविले. या संदर्भात मी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करेन.
आत्तापर्यंत भारतात दोन प्रधानमंत्र्यांनी सोने कर्ज रूपाने घेण्याची योजना राबविली आहे. योगा-योगाने हे दोघेही भारतीय जनता पक्षाचेच आहेत.
